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Home » government job » भारतीय​ राजव्यवस्था: आगामी सरकारी परीक्षाओं के लिए विशेष

भारतीय​ राजव्यवस्था: आगामी सरकारी परीक्षाओं के लिए विशेष

devkumar | अंतिम अपडेट: Wednesday 26th April, 2017 11:40:39 PM
भारतीय​ राजव्यवस्था

वर्ष  2016 के आधार पर दुनियां के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची जारी की गई है भारत को शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची में शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर रखा गया है भारतीय राजव्यवस्था
• भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी।

• ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य सूरत से शुरू किया था

• आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नीव 1600 ई० के चार्टर एक्ट से प्रारंभ होती है

• 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद निर्मित किया गया था

• ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन नीति गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्य परिषद में निहित थी।

• कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी लेकिन इसकी स्थापना (उच्चतम न्यायालय) 1774ई० में की गई थी तथा इसके पहले मुख्य यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।

भारतीय राजव्यवस्था

• बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक था याद रखिए वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था जबकि लार्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था तथा भारत का अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन था वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय (याद रखिये भारतीय ये भारत के थे) गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे

• ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था

• 1765ई० को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग इलबर्ट ने कहा था

• कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने का प्रतिबंध 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लगा दिया गया था।

• ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 का राजलेख प्रदान करता है।

• 1813 ईसवी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए एक लाख रुपए की राशि परिमित की गई थी।

• ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था

• अंग्रेजो को 1833 के अधिनियम के तहत भारत में बिना लाइसेंस के आने जाने तथा बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।

• दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 ई० के चार्टर अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था।

• 1833 के अधिनियम के तहत लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष एम सी सीतलवाड़ थे। प्रथम विधि आयोग 1955 में बनाया गया था याद रखिए MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी (अटार्नी जनरल आंफ इंडिया) भी थे भारत में महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में है।

भारतीय राजव्यवस्था विशेष – भाग २

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